नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ०६३ सालयता सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
बिज्ञापन
उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्ना प्रस्ताव आगडि सारेका छन् । सो प्रस्तावमा ०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।’ यस्तो उच्चस्तरीय आयोगलाई पूर्व सैनिक अधिकारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकारी दिइने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
यस्तै सरकार फेरिएपिच्छे नीति नफेर्ने,प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्दै निजामती विद्येयक संसदबाट पास गर्ने,भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार,अदालत, संवैधानिक आयोग र सार्वजनिक संस्थालाई व्यवहारिक र पूर्ण स्वतन्त्र बनाइने र ती संस्थामा दलीयकरण अन्त्य गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र भनेकै सार्वजनिक ठेक्का र खरिद प्रणाली भएका कारण यसलाई सुधार्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनको पुर्नलेखन र प्रक्रिया डिजिटल खुला र नागरिकमैत्री बनाइने बुँदा उल्लेख छ ।
यस्तै चुस्त सार्वसनिक सेवाका लागि सार्वजनिक सेवालाई सहज,पारदर्शी र एकीकृत बनाउने,सेवा प्रणाली नागरिक केन्द्रित बनाइने,कर्मचारीको अनावश्यक संग्लग्नता घटाउन झन्झटिलो प्रक्रियाहरु खारेजी गर्दै ई गर्भमेन्स मार्फत सेवा प्रभावकारी बनाइने,एकद्धार सेवा प्रणाली तत्काल लागू गरिने,सार्वजनिक सेवालाई डिजिटलाइट गर्दै सेवाग्राहीलाई घरमै सेवा पुहँच हुने प्रणाली विकास गर्ने,बजारमूल्य अनुसार कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने,संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालयका संख्या पुनरावलोकन गर्नेका अलवा कुलिंग अफ पिरियड पछिमात्र संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्न नपाउने प्रणालीको व्यवस्था गरिने थापाको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
उनले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता भएको व्यक्ति २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगको नियुक्ति हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति अवकाश भएको २ वर्षसम्म यस्ता निकायको नियुक्ति लिन नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रस्ताव छ । यसको लागि यस्ता पदहरूको खुल्ला आवेदन गर्ने, संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्ने, नागरिक निगरानी तथा खबरदारी गर्ने, नागरिक सुनुवाइपश्चात् मात्र संवैधानिक आयोगको छलफलको लागि रोष्टर तयार गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
